जैवविविधतेच्या संवर्धनाकडे सोईस्कर दुर्लक्ष

 जैवविविधतेच्या संवर्धनाकडे सोईस्कर दुर्लक्ष
विनोद कामतकर । सोलापूर

९७६५५६२८६२

जैवविवधता जनजागृती, गावकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी स्वतंत्र समिती नियुक्त करण्याचा आदेश आहे. पण, प्रत्यक्षात त्याबाबतही कार्यवाहीच होत नसल्याने गावकऱ्यांना ‘जैवविविधता’ म्हणजे काय? यासह समित्यांही फारशी माहिती नाही. गाव ते जिल्हापातळीवर समितीच अद्याप अस्तित्वात नसून  वनविभाग व जिल्हा प्रशासनाने काहीच ठोस प्रयत्न केले नसल्याने केवळ कागदोपत्रीच कामकाज सुरु आहे.

अवतीभोवती असलेल्या जैवविवधेतची लोकसहभागाद्वारे माहिती एकत्रित करणे, त्याचे स्वामित्व (पेटंट) मिळवणे, जैविकदृष्टीकोनातून परिसराच्या शाश्वत विकासासाठी स्वतंत्र समितीची नियुक्ती, जैविक विविधतांची अचूक नोंद करणे, शासकीय निधी, अनुदान खर्चाचा योग्य विनीयोग करण्यासाठी पाच वर्षांपर्यंतचा कार्यकाळ असणारी समिती जिल्ह्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नियुक्त करण्याचा निर्णय केंद्र व राज्याने घेतला.
२२ मे जैवविवधता दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. जैवविविधता कायदा अस्तित्वात येऊन १४ वर्षांचा कालावधी उलटला. संपूर्ण राज्यभरात जिल्हास्तरावर त्या समित्या स्थापन करण्याचा अध्यादेश राज्याच्या ग्रामीण विकास विभागाने गेल्यावर्षी दोन मे रोजी  काढला. या समित्यांच्या माध्यमातन गावोगावी जैविविधतेचा वारसा आणि स्त्रोत जतन, संवर्धनाचे काम सोपे होण्यास मदत होणार आहे. पण, प्रत्यक्षात आदेश व धोरण निश्चित झाल्यानतंरही त्याबाबतही कृती करण्याबाबत प्रशासनानचा हलगर्जीपणा आहे.
---
नियम अन् धोरण काय?
जैवविवधता समितीच्या वर्षभरातून किमान चार बैठका झाल्याच पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अधिकारी त्या समितीचे सचिव असतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कार्यकाळ झाल्यानंतर त्या समितीची फेर निवड करण्यात येईल.”
---
जैैवविवधता समितीचे महत्व काय?
सभोवतालच्या सजीवांचे अनेकविध प्रकार असून जीवशास्त्रीय दृष्ट्या त्यास जैविवक विविधता म्हणातात. त्यामध्ये सजिवांच्या प्रजातींची विविधता, त्यामधील जनुकिय वेगळेपण, परिसंस्था विविधता यांचा समावेश असून सर्व सजीवांचे अस्तीत्व ऐकमेकांवर विसंबून अाहे. त्या जैविक विविधतेचा स्वतंत्र अभ्यास झालाच पाहिजे. त्यासाठी शासनाकडून मिळणारा निधी, इतरांकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण झालेच पाहिजे. नोंदवहितील माहिती देणाऱ्याच्या नावाचा उल्लेख करावा, त्यामधील गोपनिय व महत्वाची माहिती सार्वजनिक पद्धतीने इतरांना देता येत नाही.
कोणत्याही उत्पादनामध्ये जैविक साधनांचा वापर करण्यापूर्वी जैवविवधता प्राधिकरणाची परवानी घेणे बंधनकारकक आहे. पण, कंपन्या त्या नियमांकडे सर्रास दुर्लक्ष करतात. बासमती तांदूळ, हळद यासारख्या वस्तू भारतामध्ये पारंपारीक काळापासून वापरण्यात येतात. पण, त्याचा स्वामित्व हक्क (पेटंट) इतर राष्ट्रांनी मिळवला. जागतिक पातळीवर स्वामित्वाचे खूप महत्व असते. आपल्याकडे अनेकांना जैविक गोष्टींची खूप चांगली माहिती असते. काहींना त्यामागील शास्त्रीय दृष्टीकोन, त्याचे महत्व याबाबतची कल्पना नसते. त्यासह इतर गोष्टी या माध्यमतून नोंदविण्यात येतील.
---

आपल्याकडे जैवविवधता संवर्धनासाठी चांगले कायदे आहेत. पण, गावकऱ्यांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेत काही राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय आैषध, सौंदर्यप्रसाधन कंपन्या जैविवक संपत्ती आेरबाडतात. गावकऱ्यांच्या पारंपारिक माहितीच्या आधारे काही कंपन्यांनी स्वता:ची उत्पादने तयार  केलीत. काहींनी स्वत:चे पेटंट घेतली. गावकऱ्यांची फसवणूक थांबविण्यासाठी राज्य जैविविधता प्राधिकरण सक्रीय आहे. जैविक साधनसंपत्तीच्या व्यवसायिक वापरातून मिळणाऱ्या फायद्याचे समन्यायी वाटप करण्यासाठी कृती आराखडा करण्याचा प्रयत्न प्राधिकरणाचे अध्यक्ष विलास बर्डेकर यांच्या मार्गदर्शन खाली सुरु आहे.
---

राज्यातीलल १२०० कंपन्यांना नोटिस

कोणत्याही उत्पादनामध्ये जैविक साधनांचा वापर करण्यापूर्वी जैवविवधता प्राधिकरणाची परवानगी घेणे आवश्यक आे. मात्र, आत्तापर्यंत कंपन्यांनी दुर्लक्षच केले होते. त्या कंपन्यांशी संपर्क साधण्यात येत असून गेल्या सहा ते सात महिन्यांमध्ये सुमारे १२०० पेक्षा जास्त कंपन्यांना नोटिस पाठविल्या आहेत. नोटिसकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या काही कंपन्यांवर उच्च न्यायायलयात खटले सुरु आहेत.

---

जर्मन कार्पारेशनचे सहकार्य

जैवविवधता संवर्धन उपक्रमास जर्मन कॉर्पोरेशनचे आर्थिक सहकार्य आहे. पहिल्या टप्यातील या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र व उत्तरखंड राज्यांची निवड झालीय. जर्मन कॉर्पोरेशनचे पदाधिारी, महाराष्ट्र जैवविविधता प्राधिकरण, केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालय व चेन्नई जैवविवधता प्राधिकरणाची नुकतीच बैठक झाली आहे. पुढील काही महिन्यांमध्ये काही गावांमध्ये जनजागृती प्रशिक्षण वर्ग व कार्यशाळा घेण्यात येतील.
-------------------------------------

सोलापूरत दीड वर्षांपूर्वी कार्यशाळा

दीड  वर्षांपूर्वी सोलापूरातजाणीव जागृती कार्यशाळा घेतली होती.  प्रधान मुख्य वनसंरक्षक दिलीप सिंह, उपवनसंरक्षक सुभाष बडवे, राज्य जैवविविधता मंडळाचे तांत्रिक अधिकारी जी. एस. खांडेकर, वरिष्ठ संशोधक डॉ. राहूल मुंगीकर, आैषधीतज्ज्ञ विवेक येन्नरवार, एस. डी. गिरी आदी उपस्थित होते.
जैविविधताबाबत जाणीव जागृती वाढविण्यासाठी तालुकापातळीवर स्वतंत्र कार्यशाळा घेण्यात येईल, सांगण्यात आले. पण, प्रत्यक्षात काहीच  हालचाली नाहीत.
----

गाव अन्् जिल्हास्तरीय समिती नाही

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचे निर्देश आहेत. तसेच, जिल्हास्तरीय स्वतंत्र समिती आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात एकही समिती नियुक्ती झाली नाही. मुख्य वनसंरक्षक सिंह म्हणाले,“पृथ्वीवरील जैवविवधतेवर माणसांचे अस्तित्व विसंबून आहे. संपूर्ण राज्यभरात पुढील दीड वर्षामध्ये २८ हजारांपेक्षा जास्त जैवविवधता समित्यांची स्थापना करण्यात येईल. जिल्ह्यातील सर्व १०२८ ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महापालिकेत ती समिती नियुक्त असेल, त्यांनी स्पष्ट केले.  काही गावांमध्ये प्रयत्न झाले. पण, त्यास वनविभागाकडून मार्गदर्शन व सहकार्य मिळाले नाही.
-----------

वनविभाग फक्त ग्रीन आर्मित व्यस्त

जैववविधता समिती हे वनविभागाचे कार्य आहे, याचा विसर उपवनसंरक्षक कार्यालयास आहे. फक्त लाकूड बाजार, वनोपज नाका, अवैध कोळसा भट्टी याकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करण्यास वनविभाग व्यस्त आहे. काही वनकर्मचारी नालाबांध, मातीबांध, खड्डे खोदाईच्या सोईस्कर पद्धतीने करण्यात मग्शुल आहेत. उपवनसंरक्षक हे ग्रीन आर्मीचे सदस्य वाढविणे ऐवढेच फक्त वनविभागाचे कार्य आहे, अशा भूमिकेत असल्याचे चित्र आहे.
---

टायगरसेलची बैठक नाही

गेल्या अडीच वर्षांपासून वनविभाग व पोलिस, एसटी यासह इतर प्रशासनाची एकत्रित टायगरसेल बैठक गेल्या अडीच वर्षापासून झाली नाही. प्रत्यक्षात किमान दोन महिन्यांनी एकदा बैठक झाली पाहिजे. पण, अडीच वर्षांपासून बैठका नाहीत. उपवनसंरक्षक त्या समितीचे सचिव असून तेही अनभिज्ञ आहेत, हे विशेष.
-------------